काठमाडौं, २० साउन ।आफैँले ल्याएको निर्देशिकालाई छलेर सरकारले पहुँचका आधारमा संघसंस्था तथा अस्पताललाई बाँड्न बजेटमै करोडौँ रकम छुट्याएको पाइएको छ ।




स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पताल र संघसंस्थालाई बाँड्नका लागि सरकारले ३२ करोड २८ लाख छुट्याएको छ । विगत वर्षमा पहुँचवाला अस्पतालले अनुदान लगेर त्यसको प्रतिफल नआएको भन्दै विरोध भएपछि सरकारले त्यसलाई रोक्न सामुदायिक अस्पताल अनुदान निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले सामुदायिक अस्पताललाई मात्र अनुदान दिन पाउने र अनुदान लैजाने अस्पताल उपत्यकाबाहिरको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।तर, निर्देशिकाले बाटो छेकेपछि पहुँचवाला नेता तथा उच्च कर्मचारीद्वारा सञ्चालित अस्पताल र संस्थाका व्यक्तिको प्रभावमा सीधै बजेटमा रकम छुट्याइएको हो । सरकारले सामुदायिक अस्पतालले पाउने अनुदानका लागि असारमा निर्देशिका पास गरी अघिल्लो वर्षको पैसा पनि विनियोजन गरिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित अस्पताल र संघसंस्थालाई अनुदान नदिने उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार पहुँचवाला अस्पताल र संघसंस्थाले अनुदान नपाउने भएपछि सीधै बजेटमार्फत अनुदान पारेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

निर्देशिका छलेर पैसा पाउने अर्को अस्पतालमा नेपालगन्ज क्यान्सर अस्पताल पनि छ । गैरसरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको सो अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने भन्दै यो वर्ष सरकारले १० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यसअघि अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सरकारले २६ करोड दिइसकेको छ ।

सर्पदंशको औषधि अनुसन्धानका लागि भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सो प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिइएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ