न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले सरकारले एउटा समिति बनाएर गढीमाई मेलामा हुने क्रुर व्यवहार रोक्नका लागि उचित काम गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएका अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । आदेशमा भनिएको छ, “जनतालाई त्यो ठीक होइन भन्ने जनचेतना जगाउनुप¥यो, जनता आफैँले आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुप¥यो ।”

वातावरणीय दृष्टिकोणले समेत बलि दिनु उचित नभएको हुँदा सरकारले त्यसलाई रोक्नका लागि समिति गठन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

पशुबलि क्रुरताको रुप भएकाले त्यसलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्यालले २०७१ मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गढीमाई मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गरेको थिए