श्रावण २०, २०७३- कांग्रेस र माओवादीबीच बिहीबार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने तयारी भएको छ । मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगिए पनि मन्त्री छान्न पार्टीभित्रको आन्तरिक गृहकार्य नभएको कारण जनाउँदै सानो आकारको बनाउने तयारी गरिएको हो ।

कांग्रेसले पार्टीका तर्फबाट विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा तीन सदस्य पठाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो चरणमा नेतृत्वसहित तीन जनालाई सरकारमा पठाउन लागेको आफू निकट नेतालाई जानकारी गराए पनि निधिबाहेक अरूको नाम तय गरिसकेका छैनन्

पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट अर्जुननरसिंह केसी, डा. शेखर कोइराला, रमेश लेखकमध्येबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । निधिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएर नेतृत्वमा पठाइने भएपछि केसीले आफूले गृह मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । तर, देउवा निधिलाई गृहसहित नेतृत्वमा पठाउने तयारीमा छन् । केसीलाई स्थानीय विकास र कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा देउवा छन् । परराष्ट्र नपाएमा आफू सरकारमै नजाने धारणा कोइरालाले राखेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको बिहीबार बिहान बस्ने हेडक्वार्टर बैठकले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्रीमा जानेहरूको नाम छनोट गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा माओवादीबाट मन्त्री हुनेमा कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, राम कार्की, हितराज पाण्डे, प्रभु साहलगायतको नाम चर्चामा छ । महरालाई उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी छ । महरालाई अर्थ मन्त्रालय दिइएमा जनार्दन शर्मालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवार दिइने सम्भावना छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएकामा आलोचना भएपछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले सरकारमा तत्कालका लागि दुई उपप्रधानमन्त्रीमात्रै बनाउने तय गरेको छ ।

मन्त्रालय भागबन्डा
कांग्रेसले १३ र माओवादीले ९ मन्त्रालय लिने गरी भागबन्डा मिलाएका हुन् । कांग्रेस र माओवादीबीच निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भागबण्डा पुर्‍याउन फुटाएकामध्ये दुई मन्त्रालय गाभ्ने समझदारीसमेत भएको छ ।

स्रोतका अनुसार पशुपक्षी मन्त्रालयलाई कृषिमा र वाणिज्य मन्त्रालयलाई आपूर्तिमा गाभिनेछ । दुई मन्त्रालय गाभिएपछि मन्त्रालयको संख्या २८ हुनेछ । कांग्रेस र माओवादीको भागबन्डाका परेका बाहेक ६ मन्त्रालयमा राप्रपा र अन्य साना दलका लागि छुट्याइएको छ, जसमध्ये राप्रपालाई दुई र नेकपा संयुक्तलाई एक दिने मोटामोटी समझदारी भएको छ । बाँकी तीन मन्त्रालय साना दलको लागि राखिएको छ । मन्त्रालय भागबण्डा शीर्ष नेताहरु बसेर विहीवार औपचारिक रुपमा टुंगो लगाउने छन् ।

कांग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पर्यटन, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयलगायत परेको छ । माओवादीले अर्थ, सूचना तथा सञ्चार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, वन, कानुन, सहरी विकास मन्त्रालय लिने तय भएको छ । स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा अन्तिमसम्म रस्साकस्सी भएको थियो । माओवादी र कांग्रेसवीच वुधवार रातीसम्म भएको छलफलमा कानून माओवादी र सामान्य प्रशासन कांग्रेसले लिने गरी समझदारी भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय कस्ले लिने टंगिएको छैन । चैत मसान्तसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने तयारी रहेकाले दुई दलबीच स्थानीय मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा रस्साकस्सी भएको हो ।
मधेसी मोर्चा तत्काल नआउने
कांग्रेस, माओवादीसित तीन बुँदे सहमति गरी प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई मत दिएको मधेसी मोर्चा सरकारमा भने नजाने भएको छ । सरकारमा नआउने भएपछि उनीहरूका लागि मन्त्रालय खाली नराख्ने टुंगोमा कांग्रेस र माओवादी पुगेका हुन् । ‘मधेसी मोर्चा सरकारमा आउने अवस्था विद्यमान भएपछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन या मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने काम हुन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिल्यै मोर्चाका लागि मन्त्रालय खाली राख्ने काम हुन्न ।’
गच्छदारलाई तत्काल सरकारमा नल्याइने
नयाँ सत्ता समीकरणमा सामेल भएको मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई तत्काल सरकारमा सामेल नगराउने भित्री सहमति कांग्रेस र माओवादीबीच बनेको छ । गच्छदार सरकारमा आउने चर्चासँगै मोर्चाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि तत्काल गच्छदारलाई सरकारमा नल्याइने भएको हो ।

गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषय नमिल्दा तीन बुँदे सहमतिमा समेत ढिलाइ भएको थियो । गच्छदार सरकारमा आउने संकेत मिलेपछि मोर्चाका नेताहरू मंगलबार कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँग असन्तुष्ट बन्दै प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मत नहाल्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । ‘तत्काल गच्छदारलाई सरकारमा ल्याइन्न,’ स्रोतले भन्यो, ‘दोस्रो चरणमा मोर्चाको गतिविधि हेरेर सरकारमा ल्याउने नल्याउने तय हुन्छ ।’

कांग्रेस, माओवादी र राप्रपा मिल्दा नै सरकारलाई बहुमत पुग्ने भएकाले फोरम लोकतान्त्रिकलाई तत्काल सरकारमा नल्याइने कांग्रेसका एक नेताले बताए