भेषनारायण दाहाल, महानिर्देशक, पुरातत्व विभाग

देशभरि दुई हजारभन्दा बढी सम्पदा छन् । सम्पदाहरू हेरी–हेरीका छन्— विश्व सम्पदामा सूचीकृत, राष्ट्रियस्तर र स्थानीयस्तरका सम्पदा । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले एक सय वर्षभन्दा पुराना सम्पदालाई राष्ट्रिय स्तरका सम्पदा भनेको छ । यस्ता सम्पदा पुरातत्व विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् । त्यस्तै, स्थानीय तहका सम्पदा पनि छन्, जुन सिमेन्ट, स्थानीय काठ, ढुंगाले बनेका छन् । कतिपय सम्पदा गुठी संस्थानको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन् ।

कति सम्पदामा क्षति ?

गत वर्षको भूकम्पले सात सय ५३ सम्पदामा क्षति पुर्याएको छ, काठमाडौं उपत्यका र बाहिर गरी । त्यसमा बढ्न पनि सक्छ, वर्षाले थप क्षति पुर्याएर । विश्वसम्पदा सूचीमा परेका सात सम्पदामा बढी क्षति पुगेका छन् । हनुमाढोका दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, स्वयम्भूनाथ स्तुपा, बौद्धनाथ स्तुपा, चाँगुनारायण मन्दिर परिसर, पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर विश्वसम्पदा सूचीमा छन् । यी क्षेत्रमा भुइँचालोले थुप्रै क्षति पुर्याएको छ ।

सबैभन्दा बढी प्रभाव हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा परेको छ । त्यहाँका झन्डै ९० प्रतिशत स्मारक अर्थात् मठ–मन्दिर, पाटीपौवा, देवालय, शिवालय ध्वस्त भएका छन् । यहाँका ३५ स्मारक क्षतिग्रस्त छन् । त्यसमा मुख्य रुपले काष्ठमण्डप, माजुदेवल, दशनारायणको जात्रा देखाउने मन्दिर, देवुतलेजु, नगराघरलगायत स्मारक क्षतिग्रस्त छन् । हनुमानढोका दरबार जर्जर छ । त्रिभुवन स्मृति संग्रहालयमा क्षति पुगेको छ ।
हाम्रा सम्पदा पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डको रुपमा रहेका छन् । त्यसैले यसको पुनर्निर्माणमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

कहाँ र कति पुनर्निर्माण ?

पुनर्निर्माणका कामहरु हामीले गत वर्षदेखि नै सुरु गरेका हौँ । एक सय चारवटा सम्पदा गत वर्ष बनाउने भनेर योजना आयोगबाट पास पनि गराइसकेका थियौँ । तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यसपालि ४९ वटा मात्रै गर्ने भनेर स्वीकृति दियो । त्यहीअनुसार ४८ सम्पदाको हामीले टेन्डरको काम सक्यौँ । त्यसमा ३७ वटा बहुवर्षीय योजना (दुई–तीन वर्षमा सकिने) का टेन्डर कार्य हामीले सकिसक्यौँ । त्यसमा पनि १७ वटालाई कार्यादेश दिइसकेका छौँ । कामअगाडि बढिसकेको छ ।

गत वर्ष नै काम थाल्न भनिएको एक सय चारमध्ये बाँकी सम्पदाबारे प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको छ ।
हामीसँग म्यानपावर अलि कम थियो, अहिले बढाएका छौँ । अहिले हामीसँग ४० जनाजति आर्किटेक्चर, १० जना सिभिल इन्जिनियर, पाँचजना स्ट्रक्चरल इन्जिनियर, १५ जना ओभरसियर हुनुहुन्छ । यो म्यानपावर अहिले क्षतिग्रस्त सम्पदाको डिजाइन, ड्रोइङ गर्न र लागत स्टिमेट तयार गर्न युद्धस्तरमा लागेको छ ।]

हामीले एक सय चारवटा मठ–मन्दिरलाई दुई अर्ब ३४ करोड चाहिने बताएका थियौँ, तर ३४ करोड मात्रै पायौँ, त्यो पनि गएको जेठमा । यो रकम हामीले पुनर्निर्माणको आधारभूत काममा खर्च गरिरहेका छौँ । ती एक सय चार मठ–मन्दिरसम्म पुनर्निर्माणमा हामीलाई दुई अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ चाहिन्छ, यसमा सकारात्मक पहल, प्रक्रिया भइरहेको छ । बजेटको निकासा समयमा भयो भने अबको ५–६ वर्षमा क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माण हुन्छ । यही हो कि आर्थिक पाटो नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अर्थको अभावमा केही सम्भव छैन ।

विश्व सम्पदामा परेका सम्पदाको पुनर्निर्माणमा युनेस्कोले बजेट दिँदैन, टेक्निकल सपोर्ट मात्रै गर्छ । किनभने, ऊ आफैँ चन्दाबाट चलेको संस्था हो । भूकम्पलगत्तै हेरिटेज म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि युनेस्कोले सानोतिनो तालिमको व्यवस्था गरेको थियो ।

पुरातात्विक सामान संकलन

भूकम्पले क्षति पुर्याएका काठमाडौंका सम्पदाका पुरातात्विक सामान हामीले हनुमानढोकामा राखेका थियौँ, छरप्रस्ट रुपमा । भत्किएका सम्पदाका तोरणहरु, दलिनहरु, ढोकाहरु, झ्यालहरु, थामहरु, गजुरहरु लगायत सामान त्यहाँ राखिएको थियो । ती सामान कहाँका, कुन मन्दिरका हुन् भनेर छुट्याउनु जटिल कार्य थियो, त्यो काम सकिसकेका छौँ । भक्तपुर, पाटनमा पनि यो काम गरिसकेका छौँ ।

हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र

हनुमानढोकाका थुप्रै संरचना ध्वस्त भएका छन् । यसमध्येको काष्ठमण्डपको ड्रोइङ, डिजाइन्, कस्ट इस्टिमेट तयार भइसकेको छ । यो झन्डै १४ करोडमा बन्ने देखिन्छ । यसलाई काठमाडौं महानगर पालिकाले बनाउँछु भनेकाले उसैलाई जिम्मा दिइएको छ । यहाँको माजुदेवल पनि महानगर पालिकाले बनाउँछु भनेको छ ।

त्यस्तै, त्रैलोक्य मन्दिरका लागि टेन्डर गरिसकेका छौँ । त्यसअगाडिको गद्दी बैठकको स्ट्रक्चरल स्टडी गर्न जापानको एउटा मिया मोतो भन्ने कन्सल्टेन्टलाई दिएका छौँ । किनभने, त्यो विदेशी शैलीको छ ।

हनुमानको मूर्तिमा क्षति पुगेको छ । यसमा जापान सरकारको जाइकाले बनाउन रुचि देखाएको छ, उसैलाई बनाउन दिन्छौँ होला । त्यसअगाडिको कागेश्वरी र अरु दुई मन्दिर काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्टले बनाउन सुरु गरिसकेको छ ।
त्यस्तै, तलेजु मन्दिरको छाना बनाउँदै छौँ ।

पाटनमा पनि काठमाडौं भ्याली प्रिजरभेसन ट्रस्टले हाम्रो अनुमतिमा काम सुरु गरेको छ । भीमसेन मन्दिरअगाडिको एउटा ढुंगाको मूर्ति भाँचिएको थियो, त्यसलाई जस्ताको तस्तै बनाइसकेका छौँ । भीमसेन मन्दिर र त्यहाँको अदालत भवन बनाउन हामीले भारत सरकारलाई सहमति दिइसकेका छौँ ।


विश्व सम्पदासम्बन्धी युनेस्कोको ४०औँ सम्मेलनले यसपालि पनि काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्ने एजेन्डा राखिसकेको थियो । अहिले पनि हामीले यो–यो काम गर्यौँ, अब हामी यो–यो काम गर्दैछौँ, अहिले खतराको सूचीमा नराखियोस् भनेर हामीले अरु एक वर्षको थप समय माग्यौँ ।



काठमाडौंलाई खतराको सूचीबाट हटायौँ

गएको १० जुलाईदेखि २० सम्म टर्कीको इस्तानबुलमा विश्व सम्पदासम्बन्धी युनेस्कोको ४०औँ सम्मेलन भएको थियो । यसमा नेपालको तर्फबाट संस्कृति सचिव प्रेमकुमार राई र मलगायत ८ जनाको टोलीले भाग लियो । फ्रान्सबाट नेपाली राजदूत अम्बिका लुइटेल आउनुभएको थियो । सम्मेलनमा युनेस्कोले यसपालि पनि काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीमा राख्ने एजेन्डा राखिसकेको थियो ।

गत वर्ष पनि राखेको थियो, तर हामीले एक वर्षको समय मागेका थियौँ । अहिले पनि हामीले यो–यो काम गर्यौँ, अब हामी यो–यो काम गर्दैछौँ, अहिले खतराको सूचीमा नराखियोस् भनेर हामीले अरु एक वर्षको थप समय माग्यौँ । यसमा २१ राष्ट्रका कमिटी मेम्बरहरुबीचमा छलफल भयो, १८ देशले हामीलाई एक वर्षको समय दिए । त्यसैले यसपालि पनि हामीले काठमाडौं उपत्यकालाई खतराको सूचीबाट जोगाउन सफल भएका छौँ । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा त हुँदै हो, सँगसँगै चुनौती पनि हो । यो चुनौतीलाई सामना गर्न हामीले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ ।

हाम्रो कामलाई मोनिटरिङ गर्न युनेस्कोको रिएक्टिभ मोनिटरिङ मिसन आउँदो जनवरीभन्दा अगाडि आउँदै छ । त्यतिखेरसम्म हामीले धेरै मठ–मन्दिर पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्छ । युनेस्कोले नेपालका सम्पदालाई फेरि खतराको सूचीमा राख्दैन भन्न सकिँदैन । त्यसैले हामीले जतिसक्दो छिटो काम गर्नुपर्ने छ । यसका लागि बजेट महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजेटबारे प्राधिकरणसँग बैठक चलिरहेको छ । हाम्रा कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन हुने आश्वासन पाइरहेका छौँ ।

२४५ फिटको लिफ्सहितको धरहरा

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहरा बनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो । त्यसअन्तर्गत पुरातत्व विभागले कन्सल्टेन्टहरुलाई नियुक्त गर्यो । जमिनबाट दुई सय ४५ फिट उचाइको धरहरा बनाउन माटो परीक्षणको काम सक्यौँ । त्यसको कन्सेप्चुएल डिजाइन बनाउन विष्णु पन्थीको कन्सल्टेन्टलाई दिइसकेका छौँ ।

धरहराछेउको वैदेशिक हुलाक र टक्सार विभागलाई समेत हटाएर खुला पार्क, अन्डरग्राउन्ड म्युजिएम, पार्किङसहितको अत्याधुनिक धरहरा बनाइनेछ, जसमा लिफ्टबाट चढ्न सकिने छ । भर्खरै सरकारले वैदेशिक हुलाक र टक्सार विभागलाई अन्त सार्ने र त्यहाँको जग्गा नेपाल सरकारको नामबाट उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।

धरहरा बनाउन नेपाल टेलिकमले पैसा हाल्छु भनेको छ । प्राधिकरणले खाता खोलेको छ, त्यसमा पैसा जम्मा भइरहेकै छ । व्यक्ति, संघ–संस्थाहरुले पनि पैसा दिइरहेकै छन् ।
सम्पूर्ण रुपमा धरहरा निर्माण गर्न झन्डै तीन अर्ब लाग्ने देखिएको छ । यसमा दुई अर्ब नेपाल टेलिकमले हाल्छु भनेर तयार भइसकेको छ । तर, सम्झौता हुन बाँकी छ ।

वैदेशिक सहयोग

श्रीलंका सरकारलाई रातो मछिन्द्रनाथ बुङमती र आनन्द कुटी बिहार बनाउन दिने सहमति गरेका छौँ । टेन्डरको प्रक्रिया सकिएर काम अगाडि बढिसकेको छ ।

त्यस्तै, चीन सरकारले हनुमानढोकाको नौतले दरबार बनाउन सम्झौता गरिसकेको छ । अक्टोबरदेखि काम अगाडि बढ्ने छ । नुवाकोटको साततले दरबार बनाउन पनि चीन सरकारले रुचि देखाएको छ ।

भारत सरकारले २३–२४ वटा सम्पदा बनाउन सहमति लिइसकेको छ । काठमाडौंको सेतो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर, पाटनको कृष्ण मन्दिर छेउको भीमसेन मन्दिर, अदालत भवन, त्यस्तै त्रिपुरेश्वरको बम विकटेश्वर मन्दिर लगायत सम्पदा भारतले बनाउने सहमति भएको छ ।

ढुंगा, काठ, इँटा र सुर्कीचुना

पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण जो–कोहीले गर्न सक्छन्, तर पुरातत्व विभागको सहमति लिनुपर्छ । सय वर्षभन्दा पुराना सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्दा परम्परागत सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्छ । परम्परागत सामान भनेको ढुंगा, काठ, इँटा, सुर्कीचुना नै हुन् । यसमा पुरातत्वले निरीक्षण गरेको हुन्छ । कस्तो बनाउने भन्ने ड्रोइङ, डिजाइन पनि हामीकहाँ नै पेस गर्नुपर्छ ।

(ध्रुवसत्य परियारसँगको कुराकानीमा आधारित)